पुस्तक परिचय : The Cases That India Forgot (लेखक - चिंतन चंद्रचूड)

 We often tend to think of judgements as the text, whereas judgements can more accurately be conceived of as performance, as the culmination of a process.

- चिंतन चंद्रचूड

देशभरात गाजलेल्या, खळबळजनक, सनसनाटी कोर्टकेसेसबद्दल वाचण्यात कुणालाही जास्त रस असतोच. पण अनेक केसेस अशाही असतात ज्यांची त्या-त्या वेळेला चर्चा होते आणि नंतर त्या विस्मृतीत जातात. या पुस्तकात अशाच विस्मृतीत गेलेल्या १० कोर्ट केसेसचं वर्णन आहे. या सगळ्या केसेस हायकोर्टात नाहीतर सुप्रीम कोर्टात लढवल्या गेल्या. त्यांचे निकाल आपल्या देशाच्या सामाजिक, न्यायिक जडणघडणीवर दूरगामी परिणाम करणारे होते. कायद्याच्या अभ्यासकांमध्ये या केसेस आजही परिचित आहेतच; मात्र सर्वसामान्यांना त्याचा विसर पडलेला आहे.

पुस्तकात या १० केसेस ४ प्रकारांत विभागलेल्या आहेत - Politics, Gender, Religion, National Security. यातल्या काही केसेस १९५०-६०च्या दशकातल्या आहेत, तर काही बर्‍यापैकी अलिकडच्याही आहेत.
न्यायालयीन खटल्यांचं वर्णन, वकिलांचे युक्तीवाद, त्यामागचं त्यांचं कसब, निकालांचा ऊहापोह या बाबी त्यातल्या कायदेशीर भाषेमुळे वाचायला किचकट असतात. तो किचकटपणा कमी करायचा, या केसेसच्या गोष्टी सांगून त्या अधिक लोकांपर्यंत पोचवायच्या हा उद्देश लेखकानं प्रस्तावनेत स्पष्ट केला आहे. त्याप्रमाणे बहुतेक केसेस सुरुवात कशी झाली, पुढे काय घडलं, प्रकरण कसं वाढत गेलं, कोणत्या टप्प्यावर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले गेले, न्यायालयांत काय घडलं, जज कोण होते, निकालात काय म्हटलं गेलं, अशा टप्प्यांत पुढे सरकतात. सुनावणीदरम्यानच्या न्यायालयासमोरच्या अडचणी, फेरयुक्तीवाद, न्यायाधीशांच्या खंडपीठात एकमत न होणे, त्याचे केसवर होणारे परिणाम या बाबीही वाचायला मिळतात.

यात कुठला विभाग चांगला आहे किंवा कुठली केस सर्वात इंटरेस्टिंग वाटली, असं सांगणे अवघड आहे. Politics विभागातल्या केसेस म्हटलं तर वाचायला जरा किचकट आहेत. पण त्या केसेसच्या अनुषंगानं झालेला कायदेशीर ऊहापोह वाचायला मला आवडला. घटना आणि न्यायव्यवस्था, घटना आणि विधीमंडळं, न्यायव्यवस्था आणि विधीमंडळं या प्रत्येक जोड्यांमध्ये श्रेष्ठ-कनिष्ठ कसं आणि कुणी ठरवायचं, ते त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतं का, तसं नेहमी मानावं का, घटनादुरुस्तीच्या अधिकारांचा सरकारनं कसा आणि कुठपर्यंत वापर करावा/करू नये, याचा काथ्याकूट रोचक आहे. त्यातली अनेक वाक्यं, परिच्छेद दोन-तीनदा वाचावे लागले; आणि मग त्यातली मजा थोडीफार कळली असं वाटलं.

Gender विभागातल्या दोन्ही केसेस sexual harassment च्या आहेत. दोन्ही पूर्णपणे वेगळ्या वातावरणात घडलेल्या. एकात बलात्काराचा गुन्हा आणि त्याला लागलेलं न्यायालयीन वळण धक्कादायक होतं. दुसर्‍यात बलात्कार नव्हता, मात्र ज्या वातावरणात, ज्या प्रकारे घटना घडली आणि ज्या व्यक्तीवर आरोप होता, तेच मुळात धक्कादायक होतं. दोन्ही केसेसमधल्या पीडित स्त्रिया पार दोन टोकाच्या सामाजिक स्तरांतल्या; पण त्यांनी नेटानं आपली बाजू वर्षानुवर्षं लावून धरली... rather त्यांना तसं करण्याशिवाय पर्याय नव्हता, हे दोन्हींतलं साम्यही मला धक्कादायक वाटलं.

Religion विभागातली एक केस ५०च्या दशकातली, त्या केसचा विषय होता शैक्षणिक संस्थांमधलं जातींवर आधारित रिझर्वेशन! वास्तविक तेव्हा या विषयावरच्या दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. एक याचिकाकर्ता उच्चशिक्षण घेऊ पाहणार विद्यार्थी होता. दुसरी जनहित याचिका होती. ती याचिकाकर्ती व्यक्ती थेट आरक्षणाची झळ बसलेली नव्हती. (भारतातल्या जनहित याचिका पद्धती, scenarios यावर अधिक विचारमंथन व्हायला हवं, असं या केसच्या निमित्ताने लेखकानं नोंदवलं आहे. सध्याच्या जनहित याचिका दाखल करण्याच्या पद्धती, नियम याबद्दल अप्रत्यक्षपणे नाराजीही व्यक्त केली आहे.)
या विभागातली दुसरी केस धर्माधारित personal laws आणि घटनेनं दिलेले मूलभूत अधिकार यात वरचढ कुणाला मानायचं यासंदर्भातली आहे. (पुस्तकातली ही एकच केस अशी आहे की जी सुप्रीम कोर्टात गेली नव्हती.) ब्रिटिशांनी केलेली personal laws ची रचना, वाक्यरचना, त्यातल्या एकेका वाक्याचा अर्थ कसा काढावा लागतो, त्यात वकीलांचा कसा कस लागतो, हे सगळं वाचून चमकायला होतं.

National Security विभागातल्या तीन केसेसमधून TADA, AFSPA हे दोन कायदे आणि state-sanctioned armed civilian movement (सलवा जुडुम, छत्तीसगड) यांचा सविस्तर ऊहापोह वाचायला मिळतो. तो खूप इंटरेस्टिंग आहे. टाडा कायदा मुळात पंजाबमधल्या अतिरेक्यांच्या प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी म्हणून लागू झाला होता. पण आपल्याला तो महाराष्ट्रातल्या, मुंबईतल्या गँगवॉर्सच्या संदर्भातही ऐकून माहिती आहे. त्याचा वापर-गैरवापर, उलटसुलट चर्चा हे पेपरमध्ये बरंच वाचल्याचं आठवत होतं. ते सगळं refresh झालं.
AFSPA हा कायदा ईशान्येतल्या राज्यांसाठी लागू झाला. त्याबद्दलही साधारण माहिती होतीच. तो मूळ कायदा काय होता, त्याची अंमलबजावणी किती चूक-किती बरोबर, ईशान्येतल्या राज्यांमधलं सामाजिक वातावरण त्यामुळे कसं ढवळून निघालं, खरंच तिथल्या सर्व राज्यांसाठी त्या कायद्याची गरज होती का, आहे का, या मुद्द्यांना धरून केली गेलेली चर्चा वाचायला आवडली.

तसं हे पुस्तक छोटेखानीच आहे. (१५०+ पानं) ते सोप्या भाषेत लिहिलेलं आहे. तरी त्यात येणार्‍या अस्सल कायदेशीर शब्दांमुळे न्यायालयीन माहौल आपोआप तयार होतो. चिंतन चंद्रचूड हे इंग्लंडमध्ये कार्यरत असलेले कायदेपंडित आहेत. ते माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांचे नातू; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे त्यांचे वडील. मात्र ही ओळख त्यांनी पुस्तकात, लेखक परिचयात कुठेही उघड केलेली नाही. अर्थात या आडनावाचा असा परिचय असणार्‍यांना ही शक्यता लक्षात येतेच. त्यामुळेही त्या माहौलाला हातभार लागतो... चांगल्या अर्थानंच.

आणि एकूण पुस्तकामुळे एक वाचक म्हणून, एक सामान्य नागरिक म्हणून आपलं न्यायालयीन, सामाजिक आकलन थोडंसं का होईना नक्की वाढतं.