पुस्तक परिचय : Prisoners of Geography (Tim Marshal)

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण का केलं?

अमेरिका हाच देश राजकीय, आर्थिक महासत्ता का बनला?

आखाती देशांमध्ये सतत काही ना काही खदखदत का असतं?

आफ्रिकेतले देश इतके गरीब का?

चीनला दक्षिण अमेरिकेच्या आणि आफ्रिकेच्या भूभागात रस का आहे?

असे एकगठ्ठा प्रश्न आपल्याला कधी पडत नाहीत. जागतिक राजकारण हा काही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातला विषय मानला जात नाही. त्यावर राजकारणी बोलतील, अभ्यासक बोलतील, तो आपला प्रांत नव्हे, असं म्हणून तो सोडून दिला जातो.

Prisoners of Geography हे पुस्तक ही सोडून देण्याची मुभा आपल्यापासून हिरावून घेतं. आणि त्यात मजा आहे.

एका वाक्यात या पुस्तकाचा गोषवारा सांगायचा, तर जगाच्या राजकारणात जे काही घडत आलेलं आहे, त्यामागे त्या-त्या देशांचं भौगोलिक स्थान, त्यांच्या आसपासची भौगोलिक परिस्थिती याच गोष्टी कारणीभूत आहेत, असं या पुस्तकात म्हटलेलं आहे. आणि हे इतक्या साध्या-सोप्या भाषेत सांगितलं आहे, की वाचताना आपण त्यात नकळत रमत जातो.

पुस्तकात १० विभाग/प्रकरणं आहेत- रशिया, चीन, अमेरिका, पश्चिम युरोप, आफ्रिका, मध्य-पूर्व आशिया, भारत-पाकिस्तान, कोरिया-जपान, लॅटिन अमेरिका, आर्क्टिक प्रदेश. जोडीला त्या-त्या प्रदेशाचे १० नकाशे आहेत. नकाशांच्या संदर्भाने लेखक आपल्याला त्या-त्या प्रदेशांमधून फिरवून आणतो. प्रत्येक प्रांताचं ’जिओ-पॉलिटिक्स’, तिथला इतिहास, घडून गेलेल्या घटनांचे आताच्या काळात दिसणारे परिणाम, हे सगळं आपल्यासमोर मांडतो.

सुरुवात रशिया-युक्रेन प्रकरणाने केली आहे.

Vladimir Putin says he is a religious man, a great supporter of the Russian Orthodox Church. If so, he may well go to bed each night, say his prayers, and ask God: “Why didn’t you put mountains in eastern Ukraine?”

युरोपीय पठाराचा विस्तार, त्यामुळे फ्रान्सपासून थेट मॉस्कोपर्यंत शक्य होणारं भू-कनेक्‍शन, त्या कनेक्‍शनविरोधात देशाचं रक्षण करता येण्याजोगी कोणतीही नैसर्गिक सोय रशियाच्या हातात नसणे, सुदूर उत्तरेकडची त्यांची बंदरं वर्षातले अनेक महिने गोठलेली असणे, इतर कोणत्याही मोठ्या warm water portचा अभाव असणे, या सगळ्या भौगोलिक कचाट्यात रशिया शतकानुशतकं कसा अडकला आहे, हे सगळं मुद्देसूदपणे आणि बारकाईने सांगितलं आहे. ते वाचताना तिथला नकाशा बघण्यासाठी वाचकांना प्रवृत्त केलं आहे.

मुळात, युरोपीय पठार अशी काही entity त्या प्रदेशात कळीची ठरत आलेली आहे हे मला पहिल्यांदा समजलं. तिथल्या नकाशाकडे zoom out करून बघण्याची जी दृष्टी वाचकांना मिळते ती फार भारी आहे.

चीनवरच्या प्रकरणात सुद्धा त्या देशाच्या आकाराच्या मानाने मर्यादित समुद्रकिनारे असणे, त्यामुळे दक्षिण चीनचा समुद्र चीनसाठी किती कळीचा आहे, तिथला American presence चीनला का खुपतो, चीन-अमेरिका यांची तिथली कुरघोडी, चीनकडे मोठं आरमार नसणे ही त्या देशाची दुखरी नस; शिवाय जपान, कोरियाचं तिथलं त्रांगडं हे सगळं गोष्टीरुपात उलगडून सांगितलं आहे. आपल्याला वाचताना जितकी मजा येते तितकीच लेखकाला ते लिहिताना आलेली असणार हे जाणवतं. मध्यंतरी चीनच्या Xinjiang प्रांताबद्दल, तिथल्या उइघूर जमातीसंदर्भात बातम्यांमध्ये काही ना काही येत होतं, त्यामागचं geopolitics वाचून माझ्या माहितीत भर पडली.

रशिया, चीनच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर अमेरिकेच्या पूर्व आणि पश्चिमेला असलेले दोन महासागर त्या देशासाठी किती कळीचे आहेत, हे आपोआप लक्षात येतं. अमेरिकेच्या उत्तरेला आणि दक्षिणेला अनुक्रमे कॅनडाचं शीत वाळवंट आणि मेक्सिकोचं वाळवंट आहे. ’त्या बाजूंनी कुणी अमेरिकेवर आक्रमण करायचं ठरवलंच, तरी त्यांना सैन्यासाठी लांबच्या लांब supply lines ची सोय करावी लागेल.’ - हे वाचल्यावर इतकं obvious वाटतं; पण आपण सहसा अशा प्रकारे नकाशे ’वाचत’ नाही, हे सुद्धा जाणवतं. अमेरिकेतल्या बहुतेक नद्यांचे प्रवाह असे आहेत की त्यातून बोटींनी/होड्यांतून सहज अंतर्भागापर्यंत जाता येतं. अमेरिकेतल्या प्रांतिक व्यापाराला याचा खूप फायदा झालेला आहे.

युरोपातल्या प्रमुख नद्यांचे एकमेकींशी संगम झालेले नाहीत. त्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी नदीचं पात्र ही सीमा मानून एकेक प्रदेश वसत गेले. त्यांचे वेगवेगळे आर्थिक स्तर निर्माण झाले. प्रत्येक नदीकिनारी एखादी एखादी मोठी वसाहत विकसित होत गेली आणि आधुनिक जगतात त्या वसाहतींच्या राजधान्या झाल्या. थोडक्यात, आकाराने बर्‍यापैकी लहान असलेल्या या खंडात देशांची संख्या मात्र त्या मानाने बरीच आहे. विशेषतः दक्षिण युरोपमधले देश अनेक शतकं पॉकेट्समध्ये राहिले. त्यांच्या विकासावर त्याचा परिणाम झाला. दुसर्‍या महायुद्धापश्चात जर्मनीचा भूगोलच त्या देशाच्या मुळावर उठला. मात्र युरोपियन युनियनच्या स्थापनेनंतर तोच भूगोल जर्मनीला सर्वात फायदेशीर ठरला. जर्मनीबद्दलच्या विवेचनात काही फार छान-छान विधानं पुस्तकात आहेत. काही खोचक, काही नर्म विनोदी, पण एकूणात मार्मिक, फार मजा येते ते वाचायला.

आफ्रिका खंडाचा मागासपणाही त्याच्या भूगोलामुळेच आलेला आहे. आफ्रिकेचे दोन्ही सागरी किनारे smooth आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक बंदरांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी फार उपयोग झाला नाही. तसंच, सहारा वाळवंटामुळे आफ्रिकेचा संपन्न युरोपशी सहजी संपर्क होऊ शकला नाही. शिक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, साहित्य, कला कशाचीच देवाणघेवाण होऊ शकली नाही. आणि एक मार्मिक नोंद म्हणजे युरोपीय वसाहतवाद्यांनी ठरवलेल्या आफ्रिकी देशांच्या सीमा. त्यांनी या सीमा मन मानेल तशा, त्यांच्या मर्जीने ठरवल्या. आफ्रिका खंडातल्या जातीजमाती, त्यांचे आंतरसंबंध यातलं काहीच त्यांनी विचारात घेतलं नाही. परिणामी आफ्रिकी देश सतत जातीय संघर्षाच्या कचाट्यात अडकलेले राहिले. आफ्रिकेतल्या नद्याही सहजी पार करता येण्याजोग्या नाहीत. कारण उंचसखल प्रदेशांमुळे बहुतेक मोठ्या नद्यांच्या प्रवाहांमध्ये मोठाले धबधबे येतात. त्यामुळे त्या खंडाचे अंतर्गत भाग बाहेरच्या देशांशी सहजी जोडले गेले नाहीत. आफ्रिकेच्या भू-राजकीय परिस्थितीचे अनेक पदर आहेत. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (मध्य आफ्रिका), इजिप्त (उत्तर आफ्रिका), अँगोला (पश्चिम आफ्रिका), पूर्व किनार्‍यावरचे केनिया-टांझानिया, दक्षिण आफ्रिका - या देशांची वेगवेगळी भौगोलिक परिस्थिती सांगून हे पदर लेखकाने उलगडून दाखवले आहेत.

मध्य-पूर्व आशिया विभागाची सुरुवातच ’कशाचा मध्य? कशाच्या पूर्वेला?’ या प्रश्नाने होते. पश्चिमी वसाहतवाद्यांच्या दृष्टीकोनातूनच जगाने या प्रांताकडे पहावं हा हेका किती चुकीचा आहे हे त्यातून पटकन लक्षात येतं. या प्रकरणात Sykes-Picot agreement बद्दल मी पहिल्यांदा वाचलं. पहिल्या महायुद्धादरम्यानच ऑटोमन साम्राज्याचा कणा मोडावा यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या Sykes आणि Picot यांनी एक गुप्त करार केला. त्यांच्यासोबत रशियाही होताच. या करारातून त्यांनी सिरिया, इराक, लेबनॉन, पॅलेस्टाइन या देशांचं विभाजन केलं. विभाजनातून तयार झालेले प्रदेश इंग्लंड आणि फ्रान्सने वाटून घेतले. त्यातून स्थानिक अरबांमध्ये प्रचंड दुही निर्माण झाली. त्यांची शतकानुशतकांची एक विशिष्ट जीवनपद्धती होती. पण युरोपी वसाहतवाद्यांनी तिथे जे काही केलं, त्यातून जो काही chaos तिथे निर्माण झाला त्यातून आजही ते देश बाहेर पडू शकलेले नाहीत. स्थानिक जमातींमधली आपसांतली भांडणं सोडवताना ब्रिटिशांनी काही पाचर (अनेकवचन?) मारून ठेवल्या. लहान मुलांना बिस्किटांचे तुकडे करून वाटणी करावी तसे तिथल्या प्रदेशांचे तुकडे केले. अरब राष्ट्रांमधलं हे जिओ-पॉलिटिक्स, गेल्या दशकातला सिरिया प्रश्न, निर्वासितांचा प्रश्न, रशियाचा उपयुक्त बंदराचा शोध, हे सगळं इतकं एकमेकांत गुंतलेलं आहे, की एका टप्प्यावर वाचतानाही आपल्याला हताश वाटायला लागतं. लेखकाच्या मते, ’अरब स्प्रिंग’ हा मिडियाने शोधून काढलेला शब्द आहे, पण त्यामुळे तेव्हा तिथे नेमकं काय चालू होतं हे समजून घेण्यात अडथळा येतो.

भारत-पाकिस्तान प्रकरणात नवीन काहीही हाती लागलं नाही, जे मला बरंच वाटलं. या प्रकरणाची सुरुवात आणि शेवट फार भारी आहे. ते इथे quote करून सांगता येणार नाही. एकूण निवेदन आणि त्याचा flow यातली ती गंमत आहे.

जपान-कोरिया प्रकरणात मात्र काही नवीन गोष्टी कळल्या. उदा. पर्ल हार्बरपश्चात अमेरिका जपानवर सरळ सैनिकी आक्रमण करू शकली असती. दोन्ही देशांचं सैन्यबळ पाहता अमेरिकेला ते काही अवघड नव्हतं; पण जपानच्या भूगोलामुळेच हिरोशिमा-नागासाकी घडलं. सेओल, द.कोरियाची राजधानी उ.कोरियाच्या सीमेच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे द.कोरियाला शांतताच हवी आहे. या प्रकरणाची सुरुवात या वाक्याने होते :

How do you solve a problem like Korea? You don’t, you just manage it- after all there’s a lot of other stuff going on around the world which needs immediate attention.

हे पुस्तक पाश्चात्यांच्या दृष्टीकोनातून लिहिलं आहे असं नेटवर काही ठिकाणी वाचायला मिळतं, ते या प्रकारच्या निवेदनामुळे असावं, असं मानायला जागा आहे. पण मला तरी वाचताना तसं वाटलं नाही. लेखकाने पत्रकारी दृष्टीकोनातून पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्याने जगभरातल्या युद्धग्रस्त भागांतून वार्तांकन केलेलं आहे. १९९० च्या दशकात युगोस्लाव्हिया फुटल्यानंतर तिथे जे वांशिक अराजक माजलं त्याचं वार्तांकन तो करायला गेलेला असताना त्याला पहिल्यांदा या पुस्तकाची कल्पना सुचल्याचं त्याने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे.

 

दक्षिण अमेरिकेबद्दल तर आपल्याला फारसं काहीच माहिती नसतं. पण पुस्तकातल्या या प्रकरणात बर्‍याच नवनवीन गोष्टी कळल्या.  

Latin America, particularly its South is proof that you can bring the Old World’s knowledge and technology to the new, but if geography is against you, you will have limited success, especially if you get the politics wrong. Just as the geography of the USA helped it become a great power, so that of the twenty countries to the south ensures that none will rise to seriously challenge the North American giant this century nor come together to do so collectively.

अर्जेंटिनाची जमीन, हवामान, त्या खंडातली त्या देशाची जागा हे सगळंच त्या देशाला एक प्रादेशिक सुपर पॉवर बनवू शकतं. पण तसं झालेलं नाही. ब्राझिलमध्ये (अर्जेंटिनाबद्दल) एक विनोद केला जातो म्हणे: Only people this sophisticated could make a mess this big. अर्जेंटिनाच्या मध्यभागात Vaca Muerta नावाचा एक प्रदेश आहे, तो तेल आणि खनिजसंपन्न आहे. त्या नैसर्गिक संसाधनांचा फायदा करून घेण्यासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक गरजेची आहे. अर्जेंटिनाला स्वतःला ते शक्य नाही. आणि फॉकलन्ड्स युद्धाचा राग मनात ठेवून पाश्चात्य गुंतवणूकदारांना ते आपल्या देशात प्रवेश द्यायला तयार नाहीत.

पनामा कालव्यातून ये-जा करताना अमेरिकेची मर्जी सांभाळावी लागते या कारणाने चीनने वरती निकाराग्वालगत एक नवीन कालवा तयार करायला घेतला आहे. हे वाचलं की साम्राज्यवादाचे बदललेले वारे लक्षात येतात.

 

या सगळ्या पसार्‍यात आर्क्टिक प्रदेशावर एक स्वतंत्र प्रकरण असल्याचं मला आधी जरा आश्चर्य वाटलं होतं. पण ते देखील तितकंच इंटरेस्टिंग आहे. युरोप ते चीन या सागरी व्यापार मार्गासाठी आर्क्टिक प्रदेश कळीचा आहे. त्या मार्गाने व्यापारी जहाजांचा प्रवासाचा मोठा वेळ वाचतो. हवामानबदलामुळे आर्क्टिक प्रदेशात अधिकाधिक बर्फ वितळायला लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातली बडी धेंडं याचा पुरेपूर फायदा करून घ्यायला बघत आहेत. येत्या २०-३० वर्षांत आर्क्टिकमार्फत मालवाहतूक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यापायी इजिप्त आणि पनामा या देशांना आर्थिक फटका बसू शकतो. कारण सुएझ आणि पनामा कालव्यांतून मालवाहतूक कमी झाल्याने त्यांना मिळणारा महसूलही कमी होऊ शकतो. आर्क्टिक कौन्सिल या गटात सध्या ८ देश आहेत. सर्वांनी आपापल्या सैन्यात खास आर्क्टिक matters साठी स्वतंत्र विभाग केलेले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार, राजकारण हे असं इतकं एकमेकांत गुंतलेलं असतं. त्यातली भूगोलाची बाजू या पुस्तकात सविस्तर वाचायला मिळते. संबंधित नकाशे समोर घेऊन चवीचवीनं वाचण्याचं पुस्तक आहे हे. त्यात काही भारी, मार्मिक वाक्यं आहेत. उदा.

The conflict in Iraq and Syria is rooted in colonial powers ignoring the rules of geography, whereas the Chinese occupation of Tibet is rooted in obeying them...

कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या प्रदेशांना पुस्तकात विचारात घेतलेलं नाही. आणि प्रस्तावनेत त्याचं कारण दिलेलं आहे. सध्याच्या जागतिक महाशक्ती, व्यापारातली मोठी नावं, देश तयार होण्याची राजकीय प्रक्रिया, त्यामागचा इतिहास हे सगळं लक्षात घेता हे १० प्रदेश लेखकाला महत्वाचे वाटले असं तो लिहितो.

आपण विरंगुळा म्हणून काही वाचतो तेव्हा ’ग्लोबल पॉलिटिक्स’ वगैरे विषय आपल्या विचारांच्या परिघावरही नसतात. पण मेंदूतली काही कनेक्‍शन्स हलवून जागी करण्यासाठी, काही नवी कनेक्‍शन्स तयार होण्यासाठी अशी पुस्तकं वाचायला हवीत. काहीतरी भारी वाचल्याचं फीलिंग येतं. जगात माणसं काय काय प्रकारचा अभ्यास करत असतात, काय काय लिहीत असतात, लोकांच्या विचारांच्या परिघात कोणकोणते विषय असू शकतात, आसपासच्या घटनांकडे किती विविध प्रकारे बघता येतं, असं सगळं अधूनमधून वाटलेलं चांगलं असतं.

-----

यू.पी.एस.सी.च्या अभ्यासक्रमात या पुस्तकाचा समावेश झाला असावा, असं वाटणारे एका education channel चे काही व्हिडिओ यूट्यूबवर दिसले. मी व्हिडिओ पाहिले नाहीत, पण मला यू.पी.एस.सी.च्या विद्यार्थ्यांची दयाच आली. ’अभ्यासाचं पुस्तक’ हे बिरुद लागल्याने या पुस्तकाची ते पुढेही कधी मजा घेऊ शकतील का, शंकाच आहे.